8th Pay Commission :- नए साल 2025 में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ ही 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। चूंकि अब तक हर दस साल में नया वेतन आयोग बनता रहा है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं, जो 31 दिसंबर 2025 को खत्म होंगी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार फरवरी या उसके बाद पेश होने वाले बजट 2025-26 में 8वें वेतन आयोग पर विचार कर सकती है और फिर जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू किया जा सकता है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 34 हजार और पेंशन 17 हजार तक पहुंच सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो सैलरी में 186 फीसदी की बढ़ोतरी होगी।
अबतक कई कर्मचारी संगठन भेज चुके है प्रस्ताव
- हाल ही में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और भारतीय मजदूर संघ ने वित्त मंत्री सीतारमण से मुलाकात कर आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग की थी, जिससे करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनभोगियों पर असर पड़ेगा।
- पिछले महीने संयुक्त जॉइन्ट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम) की राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) ने भी यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी को पत्र लिखकर नए पे कमीशन (Pay Commission) के ‘त्वरित’ गठन की मांग की थी। उनका कहना है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुए 9 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और 1 जनवरी 2026 से अगले वेतन व पेंशन रिवीजन ड्यू हैं।
- इससे पहले मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन और जावेद अली खान ने सवाल किया था, इस पर वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि केंद्र सरकार के सामने 8वें वित्त आयोग के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव विचार के लिए नहीं है, सिर्फ 2 अभ्यादेन मिले हैं।
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क्यों उठ रही New Pay Commission की मांग
गौरतलब है कि वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक विशेष समिति होती है, इस समिति का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करना और उनमें जरूरी संशोधन की सिफारिश करना होता है।अबतक हर 10 साल में केन्द्र सरकार नए वेतन आयोग का गठन करती आई है, इस हिसाब से अगला वेतन आयोग 2026 में लागू होना है, जिस पर 2025 से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि नए वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को अलग-अलग आर्थिक मापदंडों खासतौर पर महंगाई के हिसाब से रिवाइज किया जाता है।
8वें वेतन आयोग के बाद फिटमेंट फैक्टर पर क्या पड़ेगा असर?
- मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफा देखने को मिल सकता है।लंबे समय से केन्द्र के कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को 3.68 तक बढ़ाने की मांग कर रहे है, ऐसे में माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86% कर सकती है।
- वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है और बेसिक सैलरी 18000 है।7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 20,000 X 2.57= 51,400 रुपए होगी। अगर इसे 8वें वेतन आयोग में बढ़ाकर 2.86 कर दिया जाता है, तो यही सैलरी 20,000 x 2.86 = 57,200 रुपये हो जाएगी। वही पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है।
क्या कर्मचारियों के वेतन में बदलाव की उम्मीद?
वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन संरचना का आकलन करते समय महंगाई, उपभोक्ता खर्च और अन्य कारकों को ध्यान में रखता है. 8वें वेतन आयोग की प्रत्याशा में लोगों के साथ फिटमेंट फैक्टर एक आवश्यक पहलू है जो कर्मचारियों के वेतन को प्रभावित करता है. 7वें वेतन आयोग के समय, कर्मचारियों ने फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी. इस बार भी कर्मचारियों ने फिटमेंट फैक्टर की मांग की. फिटमेंट फैक्टर का उपयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की गणना करने के लिए किया जाता है. वर्तमान परिदृश्यों के आधार पर, विश्लेषकों को 1.92 के फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद है.
