8th Pay Commission पर हालिया अपडेट में, केंद्र सरकार ने एक ज़रूरी स्पष्टीकरण जारी किया है। उसने सोमवार को लोकसभा को बताया कि 8वें वेतन आयोग का औपचारिक रूप से गठन कर दिया गया है और इसके नियम और शर्तें (ToR) 3 नवंबर, 2025 को नोटिफ़ाई कर दी गई थीं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में ये डिटेल्स शेयर कीं।
लागू होने की तारीख के बारे में एक सवाल के जवाब में, सरकार ने कहा कि टाइमलाइन बाद में तय की जाएगी। इसका मतलब है कि कमीशन का काम चल रहा है, लेकिन रिवाइज्ड सैलरी की प्रभावी तारीख अभी तय नहीं हुई है।
सरकार ने क्या कहा
सरकार ने कहा कि 8वें वेतन आयोग से करीब 50.14 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। कुल मिलाकर, इसका मतलब है कि 10 मिलियन से ज़्यादा लोग इसकी सिफारिशों के दायरे में आएंगे।
सरकार ने यह भी साफ किया कि बजट का प्रावधान तभी किया जाएगा जब सरकार आयोग के प्रस्तावों को स्वीकार कर लेगी। वेतन आयोग इन सिफारिशों को तैयार करते समय अपनी खुद की विधि और प्रक्रिया का पालन करेगा।
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सरकार ने आगे कहा कि आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा करनी होगी, जिसका मतलब है कि अंतिम सिफारिशें लगभग डेढ़ साल में सरकार तक पहुँच जाएँगी।
वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू होने में देरी की चिंताओं पर जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि आयोग पहले से ही बन चुका है और अब वह अपने तय समय-सीमा के भीतर काम करेगा।
