8th Pay Commission Update :- लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर आई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी है। 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी। सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होगी।
लंबे समय से हो रही थी मांग – 8th Pay Commission Update
केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की थी। कई बार इन संगठनों ने कैबिनेट सचिव से मिलकर इस मुद्दे को उठाया था और सरकार पर इसका दबाव बनाने का प्रयास किया था। पिछले कुछ महीनों में कर्मचारी यूनियनों ने बार-बार सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी। इन यूनियनों का कहना था कि अब नए वेतन आयोग का गठन जरूरी हो गया है।
पिछले बजट के बाद वित्त सचिव टीवी सोमनाथन से इस बारे में सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि इस काम के लिए अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसका रास्ता साफ कर दिया है और 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है।
7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू
देश में 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था और इससे लगभग 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को लाभ हुआ था। आमतौर पर हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है, और ऐसे में अब यह उम्मीद की जा रही है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा। इस बदलाव से कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव होने की संभावना है, जो उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगा।
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हर 10 साल में आता है नया आयोग – 8th Pay Commission Update
भारत में हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग बनता है, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को अद्यतन करता है। यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। पिछले 10 सालों में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद अब 8वें वेतन आयोग का गठन अनिवार्य हो गया था।
कब हुआ पिछले आयोग का गठन?
सातवें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को हुआ था, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार कार्यरत थी। इसके बाद आयोग ने अपनी सिफारिशें नवंबर 2015 में केंद्र सरकार को सौंप दीं, जिन्हें 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया। तब से अब तक सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में वही सिफारिशें लागू हैं।
