8th Pay Commission : केंद्र सरकार ने पिछले महीने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी, जिसके बाद 100 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी अब वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी का इंतज़ार कर रहे हैं। हमने इंटरव्यू में यह जानने की कोशिश की कि वेतन में वास्तविक बढ़ोतरी कितनी होगी। अब, नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के कर्मचारी पक्ष के नेता एम. राघवैया ने NDTV प्रॉफ़िट को बताया कि वे नए वेतन आयोग में “कम से कम 2” के फ़िटमेंट फ़ैक्टर के लिए दबाव डाल रहे हैं।
भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने इंटरव्यू में दिए एक विशेष साक्षात्कार में बताया कि सरकार अगले वेतन आयोग के तहत 1.92-2.08 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है। राघवैया द्वारा सुझाया गया संशोधित फिटमेंट फैक्टर ‘1.92-2.08’ फिटमेंट के बीच में है।
8th Pay Commission: वेतन वृद्धि
वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है। 7वें वेतन आयोग के तहत पेंशनभोगियों की न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 रुपये है।
1.92 फिटमेंट फैक्टर पर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 34,560 रुपये हो जाएगा। इसके अलावा, न्यूनतम मूल पेंशन 17,280 रुपये तक बढ़ सकती है। 2 फिटमेंट फैक्टर पर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 36,000 रुपये हो जाएगा, जो 100% की वृद्धि है। इसके अलावा, अगर फिटमेंट फैक्टर 2 रखा जाता है, तो न्यूनतम मूल पेंशन 18,000 रुपये तक बढ़ सकती है। 2.08 फिटमेंट फैक्टर पर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 37,440 रुपये हो जाएगा, जो 108% की वृद्धि है। इसके अलावा, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 रखा जाता है, तो न्यूनतम मूल पेंशन 18,720 रुपये तक बढ़ सकती है।
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8th Pay Commission: समयसीमा
4 फरवरी को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, “सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।” नए वेतन आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति और समयसीमा के सवाल पर मंत्री ने कहा, “समय आने पर इस पर फैसला किया जाएगा।”
हालांकि, शिव गोपाल मिश्रा, सचिव स्टाफ साइड एनसी-जेसीएम (राष्ट्रीय परिषद – संयुक्त सलाहकार मशीनरी) ने एक विशेष बातचीत में नए वेतन आयोग की अपेक्षित समयसीमा के बारे में बात की।
“मुझे उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग 15 फरवरी, 2025 तक स्थापित हो जाएगा। आयोग की रिपोर्ट 30 नवंबर तक अंतिम रूप दे दी जाएगी और सरकार आगे के विचार के लिए दिसंबर में इसकी समीक्षा करेगी और देश में नया वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है,” उन्होंने टिप्पणी की।
