Budget 2026:📱 क्या 1 फरवरी के बाद स्मार्टफोन होंगे महंगे? पढ़ें पूरी जानकारी

Budget 2026:- 2026 का बजट आने वाला है, और सबके मन में एक सवाल है: 2026 के बजट के बाद क्या होगा? क्या आर्थिक मुकाबला बढ़ेगा या कम होगा? हर साल की तरह, डिटेल्स से पता चलता है कि बजट से कुछ राहत मिल सकती है और ज़रूरी सामानों की सप्लाई पक्की हो सकती है। टेक्नोलॉजी अब एक इलेक्ट्रॉनिक ज़रूरत बन गई है, लग्ज़री नहीं।

पिछले साल, कई भारतीय ब्रांड्स ने भारतीय टेक्नोलॉजी मार्केट में एंट्री की, जिससे चीनी कंपनियों को कड़ी टक्कर मिली। जहाँ चीनी कंपनियों ने मार्केट में अपनी जगह बनाए रखी, वहीं सैमसंग ने साल के आखिर में कुछ मॉडल्स के साथ अपनी स्थिति और मज़बूत की। इससे यह चिंता बढ़ गई है कि बजट के बाद ज़िले में और क्या डेवलपमेंट और बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

क्या है इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना?

इंडिया टीवी के मुताबिक, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती ग्लोबल डिमांड के कारण मेमोरी चिप्स जैसे जरूरी कंपोनेंट्स की कमी हो गई है, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन पर दबाव पड़ रहा है. इससे स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, जिससे उनके पास कीमतें बढ़ाए बिना खर्चों को एडजस्ट करने की गुंजाइश कम बची है.

साथ ही, कंपनियां स्मार्टफोन को बहुत महंगा बनाने से भी बच रही हैं, क्योंकि ज्यादा कीमतें मार्केट के डायनामिक्स को बिगाड़ सकती हैं और डिमांड पर असर डाल सकती हैं. रियलमी के पूर्व CEO और Nxtquantum Shift Technologies के फाउंडर माधव सेठ ने कहा, भारत का टेक्नोलॉजी सेक्टर एक अहम मोड़ पर है. उनका कहना है कि AI इंटीग्रेटेड डिवाइस की बढ़ती डिमांड के कारण फोन की कीमतें बढ़ गई हैं.

इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को कैमरा मॉड्यूल, बैटरी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB) और दूसरे ज़रूरी पार्ट्स जैसे मुख्य स्मार्टफोन कंपोनेंट बनाकर वैल्यू चेन में आगे बढ़ना चाहिए. रिसर्च और डेवलपमेंट, सिस्टम डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर-आधारित इनोवेशन पर भी जोर देने की जरूरत है.

अभी, ज़्यादातर स्मार्टफोन भारत में असेंबल होते हैं, लेकिन ज़रूरी पार्ट्स अभी भी इंपोर्ट किए जाते हैं. इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि बजट में टारगेटेड टैक्स इंसेंटिव और पॉलिसी सपोर्ट से इन पार्ट्स की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सकता है. ऐसे कदम लागत को कंट्रोल करने, स्मार्टफोन की कीमतों को स्थिर रखने और कुछ मामलों में कीमतों में कमी लाने में भी मदद कर सकते हैं.

ग्लोबल सप्लाई प्रेशर की वजह से तुरंत और बड़ी कीमत में कटौती की संभावना कम है, लेकिन यूनियन बजट द्वारा तय की गई दिशा यह तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है कि लंबे समय में स्मार्टफोन महंगे होंगे या सस्ते.