ग्राम पंचायत सचिव का सूचना का अधिकार आवेदन मिलने से इनकार भ्रष्टाचार व अनियमितता उजागर होने के डर से कर रहे गुमराह
Betul Ki Taja Khabar/मुलताई। ग्राम पंचायत करपा में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन करने पर ग्राम पंचायत सचिव द्वारा आवेदन मिलने से इनकार किए जाने का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। यह मामला केवल ग्राम पंचायत करपा तक सीमित नहीं, बल्कि विकासखंड के कई अन्य ग्राम पंचायतों में भी ऐसे अनियमित कार्य देखे जा रहे हैं।आवेदक रामचरण मालवीय ने बताया कि उन्होंने दिनांक 12 अगस्त 2025 को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ग्राम पंचायत करपा में निर्धारित प्रारूप में सूचना का अधिकार का आवेदन भेजा था। बावजूद इसके एक माह बीत जाने पर भी ग्राम पंचायत सचिव से न तो कोई जानकारी प्रदान की गई, न ही आवेदन के प्राप्त होने की पुष्टि की गई। जब आवेदक ने पुनः ग्राम पंचायत सचिव से संपर्क किया, तो सचिव द्वारा पूरी तरह से इनकार कर दिया गया कि आवेदन ग्राम पंचायत कार्यालय तक प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन पोस्ट ऑफिस मुलताई से प्राप्त जानकारी में स्पष्ट रूप से कहा गया कि 14 अगस्त को ग्राम करपा के पोस्टमैन द्वारा उक्त आवेदन ग्राम पंचायत करपा कार्यालय में पहुंचा दिया गया था और ग्राम पंचायत सचिव द्वारा उसे रिसीव भी किया गया था।
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यह स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि ग्राम पंचायत करपा में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं को उजागर होने से रोकने के लिए सचिव द्वारा आवेदन मिलने से इनकार किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि शासन की शासकीय कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया था। लेकिन इस गंभीर घटना से यह कानून सिरे से ही दरकिनार हो रहा है। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा पोस्ट ऑफिस की प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाकर शासन के दिशा-निर्देशों की अनदेखी की जा रही है। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच एवं उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है ताकि ग्राम पंचायत सचिव द्वारा छुपाई जा रही अनियमितताओं का पर्दाफाश हो सके और जनता को उनकी जानकारी का अधिकार मिल सके।
