CNG: दिल्ली में सरकार ने 2.0 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति लागू की है। इस नीति के तहत राजधानी में प्रदूषण कम करने की लगातार कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में सरकार एक नया प्रस्ताव लेकर आई है। 2.0 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति के मुताबिक 15 अगस्त 2025 से सीएनजी रिक्शा को बंद कर दिया जाएगा और नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी जाएगी। मौजूदा परमिट बहाल नहीं किए जाएंगे और उनकी जगह ई-ऑटो परमिट दिए जाएंगे। 10 साल से पुराने सीएनजी ऑटो को बदलना होगा या इलेक्ट्रिक में बदलना होगा। जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों को बंद करने पर जोर दिल्ली सरकार अपनी 2.0 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को लागू करने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर जल्दी से जल्दी स्विच करना है। 2.0 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति के मुताबिक 15 अगस्त 2025 से सीएनजी से चलने वाले रिक्शा को बंद कर दिया जाएगा और नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी जाएगी। मौजूदा सीएनजी परमिट बहाल नहीं किए जाएंगे और उनकी जगह ई-ऑटो परमिट दिए जाएंगे। इसके अलावा, सभी सीएनजी ऑटोरिक्शा को 10 साल के भीतर बैटरी पावर सिस्टम से बदलना होगा या सुसज्जित करना होगा।
पेट्रोल, डीजल और सीएनजी दो पहिया वाहनों पर भी प्रतिबंध
एक बड़े कदम के रूप में, नीति के प्रस्ताव में 15 अगस्त, 2026 से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी दो पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रस्ताव है। इसी तरह, 15 अगस्त 2025 से राष्ट्रीय राजधानी में मालवाहक वाहनों के लिए कोई भी नया डीजल, गैसोलीन या सीएनजी पंजीकृत नहीं किया जाएगा। यह नीति सार्वजनिक परिवहन और नगर निगम के वाहनों पर भी केंद्रित है। दिल्ली में नगर निगम कंपनी (MCD), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) और दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के स्वामित्व वाले या किराए पर लिए गए सभी कचरा संग्रह वाहनों को 31 दिसंबर, 2027 तक इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना होगा।
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डीटीसी बसें भी इलेक्ट्रिक होंगी
दिल्ली परिवहन निगम (DTC) और दिल्ली एकीकृत मल्टीमॉडल ट्रांजिट सिस्टम (DIMTS) द्वारा संचालित सार्वजनिक परिवहन बसें भी इलेक्ट्रिक बसों में बदल जाएंगी। जबकि शहर में इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर चालू रहेंगे, अंतरराष्ट्रीय सेवाओं के लिए मानक BS-VI बसों की अनुमति होगी। प्रस्तावित नीति में निजी कार मालिकों को भी नए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। जिनके पास पहले से दो वाहन हैं, उन्हें किसी अन्य वाहन के लिए केवल इलेक्ट्रिक कार ही खरीदनी होगी। यह नियम ईवी 2.0 नीति की आधिकारिक अधिसूचना के बाद लागू होगा। प्रस्तावित दोपहिया प्रतिबंध के संबंध में, दिल्ली कैबिनेट के दौरान नीति प्रस्ताव में कुछ बदलाव हो सकते हैं। वर्तमान ईवी नीति, जो 31 मार्च को समाप्त हो गई थी, को अंतिम प्रस्ताव पूरा होने तक 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था।
