FASTag Annual Pass:- टोल पास पर देरी की बढ़ती चिंताओं के बीच, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने निजी वाहनों के लिए 3,000 रुपये के फास्टैग वार्षिक पास की घोषणा करके इस मुद्दे को हल करने की कोशिश की। लेकिन एक हालिया रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के पास टोल ऑपरेटरों के राजस्व प्रवाह को कैसे बाधित कर सकते हैं। CRISIL की एक रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि 25 जून को जारी रेटिंग आकलन के अनुसार टोल रोड ऑपरेटरों का राजस्व 4-8% कम हो जाएगा।
ये रेटिंग 40 चालू टोल रोड परियोजनाओं का विश्लेषण करके नई मूल्य संरचना के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए निर्धारित की गई हैं, जो 15 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगी। वार्षिक पास राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर सक्रियण तिथि से 200 ट्रिप या एक साल की पहुँच को कवर करने वाले निजी वाहनों, कारों, वैन और जीपों पर लागू होगा। निजी वाहन वर्तमान में प्रति ट्रिप 70-80 रुपये तक का भुगतान करते हैं, इसलिए वार्षिक पास यात्रियों को अधिकतम 200 ट्रिप के लिए उपयोग किए जाने पर 80% या लगभग 55-65 रुपये प्रति ट्रिप तक की बचत करने में सक्षम होगा।
नई मुआवजा प्रक्रिया हितधारकों के बीच परामर्श और कार्यान्वयन आवश्यकताओं को अंतिम रूप देने की ओर ले जाएगी, इससे ऑपरेटरों को प्रतिपूर्ति में संभावित रूप से देरी हो सकती है। हालांकि क्रिसिल प्रोफाइल रेटिंग्स को उम्मीद है कि रेटेड टोल ऑपरेटरों की क्रेडिट जोखिम प्रोफाइल संक्रमण अवधि के दौरान स्थिर रहेगी।
नई प्रणाली के साथ चुनौती यह होगी कि टोल ऑपरेटरों को टोल गेट से गुजरने पर उपयोगकर्ताओं से सीधे भुगतान एकत्र करने के बजाय एनएचएआई से मुआवजा चाहिए होगा। क्रिसिल ने आगे एक सूचना दी है जो दर्शाती है कि ऐसे पासों की अपेक्षा से अधिक अपनाने की दर से अधिक अंतरिम राजस्व घाटा हो सकता है जिसकी निगरानी की आवश्यकता होगी।
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क्रिसिल मूल्यांकन में रेटेड टोल रोड परियोजनाओं के ऋण कवरेज सेवा अनुपात और तरलता की स्थिति को शामिल किया गया है, जिसमें टोल रोड ऑपरेटर मुआवज़ा तंत्र के पूरी तरह से लागू होने से पहले संक्रमण अवधि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह कवरेज प्राप्त करने और रखने में कामयाब रहे हैं।
क्रिसिल रेटिंग्स के निदेशक आनंद कुलकर्णी कहते हैं, “हमारे नमूने में खंडों पर चलने वाले कुल ट्रैफ़िक का 35-40% हिस्सा निजी वाहनों का है। राजस्व के मामले में, यह हिस्सा 25-30% से कम है। यह मानते हुए कि इनमें से एक तिहाई वाहन वार्षिक पास खरीदते हैं, टोल ऑपरेटरों के राजस्व पर 4-8% का असर पड़ेगा। इसकी भरपाई करने की आवश्यकता हो सकती है। मुआवज़ा तंत्र को समय पर अंतिम रूप देने और तेजी से कार्यान्वयन से निजी क्षेत्र का विश्वास मजबूत होगा जो इस क्षेत्र के विकास को वित्तपोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।”
