MP Budget 2024 :- मध्यप्रदेश विधानसभा में आज बुधवार (3 जुलाई) को वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया गया है। इस बजट को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा नें पेश किया। इस बजट के पेश होते ही अगले साल के लिए राज्य के रूप-रेखा के बारे में जानकारी दी गई। इस बजट के द्वारा सरकार ने आने वाले 5 सालों के लिए राज्य का बजट दोगुना कर दिया है। इसके अलावा पूंजीगत निवेश, सिंचाई और बिजली सुविधाओं, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार को बढ़ाने पर खासा ध्यान दिया गया है।
मध्य प्रदेश के बजट का थीम ‘जनता का बजट जनता के लिए‘ है। इस बजट को तैयार करने हेतु जनता के सुझाव लिए गए थे। आप वर्ष 2024-25 का बजट MP Govt. Diary एप के माध्यम से देख सकते हैं। इसके अलावा www.finance.mp.gov.in वित्त विभाग के वेबसाइट पर भी बजट से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी।
बजट 2024-25 के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार है – (MP Budget 2024)
- बीते बजट के मुकाबले इस साल बजट में 16 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।
- ये आंकड़ा 3 लाख 65 हजार 67 रुपए करोड़ का है।
- अनुसूचित जनजाति (सब-स्कीम) हेतु 40,804 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
- अनुसूचित जाति (सब-स्कीम) हेतु 27,900 करोड़ दिए गए हैं।
- मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 हेतु 18984 करोड़ का प्रावधान
- सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु 15509 करोड़ का प्रावधान।
- माध्यमिक शालायें हेतु `9258 करोड़ का प्रावधान।
- अटल कृषि ज्योति योजना हेतु 6290 करोड़ का प्रावधान।
- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु `5965 करोड़ का प्रावधान
- समग्र शिक्षा अभियान हेतु 5100 करोड़ का प्रावधान।
- अंशदायी पेंशन योजना हेतु 5000 करोड़ का प्रावधान।
- प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु 4000 करोड़ का प्रावधान।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु 3500 करोड़ का प्रावधान।
- आंगनवाड़ी सेवाओं हेतु 3469 करोड़ का प्रावधान।
- चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय हेतु 2452 करोड़ का प्रावधान।
- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु 2400 करोड़ का प्रावधान।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु 2001 करोड़ का प्रावधान।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 1788 करोड़ का प्रावधान।
- जिला /सिविल अस्पताल एवं औषधालय हेतु 1680 करोड़ का प्रावधान।
- ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन हेतु 1500 करोड़ का प्रावधान।
- जिला माइनिंग फंड हेतु 1300 करोड़ का प्रावधान।
- लाड़ली लक्ष्मी योजना हेतु 1231 करोड़ का प्रावधान।
- मेट्रो रेल हेतु 1160 करोड़ का प्रावधान।
- केन्द्रीय सड़क निधि हेतु `1150 करोड़ का प्रावधान।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हेतु 1144 करोड़ का प्रावधान।
- हाउसिंग फॉर ऑल हेतु 1020 करोड़ का प्रावधान।
- प्रधानमंत्री जनमन योजना (आवास) हेतु 1000 करोड़ का प्रावधान।
राज्य के किसानों पर खासा ध्यान
मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि पर खासा ध्यान देने की कोशिश की है। सरकार ने अटल कृषि ज्योति योजना हेतु 5510 करोड़ रुपये दिए हैं। ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर अनुदान के लिए 208 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु 2001 करोड़ का प्रावधान, फूड एण्ड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हेतु 396 करोड़ का प्रावधान दिया है। वहीं समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस के भुगतान हेतु 1000 करोड़ का प्रावधान दिया है।
राज्य के छात्रों के लिए खोला खजाना
मोहन यादव की सरकार ने मध्य प्रदेश में स्टूडेंट के लिए खजाना खोल दिया है। इस बजट में सरकार ने 11वीं, 12वीं और महाविद्यालय छात्रवृत्ति हेतु 500 करोड़ का प्रावधान किया है। सीनियर छात्रावास हेतु 423 करोड़ का प्रावधान। अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता हेतु 200 करोड़ का प्रावधान। जूनियर छात्रावास हेतु 139 करोड़ का प्रावधान। छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु `125 करोड़ का प्रावधान किया है।
मेडिकल की क्षेत्र में सरकार के कदम
मेडिकल की क्षेत्र में सरकार ने मजबूती से कदम बढ़ाने का प्रण लिया है। इसके अंतर्गत सरकार ने इसके लिए सरकार ने आयुष चिकित्सालय और औषधालय हेतु 405 करोड़, आयुष महाविद्यालय हेतु 115 करोड़, राष्ट्रीय आयुष मिशन हेतु 102 करोड़ का प्रावधान दिया है। इसके अलावा नए मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने के लिए 3000 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि दी गई है।
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महिला और बाल विकास पर बजट
मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 हेतु 18984 करोड़, आंगनवाड़ी सेवाऐं हेतु 3469 करोड़, लाड़ली लक्ष्मी योजना हेतु 1231 करोड़, महिला और बाल कल्याण संचालनालय हेतु 423 करोड़, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु 350 करोड़, आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण हेतु 150 करोड़ का प्रावधान है।
खेल और युवक कल्याण के लिए खोला खजाना
राज्य स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। इसके लिए सरकार ने खेलों इंडिया एम.पी. हेतु 166 करोड़, खेल अकादमियों की स्थापना हेतु 148 करोड़, स्टेडियम और खेल अधोसंरचना निर्माण हेतु 127 करोड़ का प्रावधान किया है।
पीएम से जुड़े स्कीम पर राज्य सरकार ने कर दी पैसों की बारिश
मध्य प्रदेश सरकार ने पीएम से जुड़े स्कीम पर पैसों की बारिश कर दी है। इसके लिए सरकार ने पीएम आवास योजना हेतु 4000 करोड़, पीएम ग्राम सड़क योजना हेतु 1788 करोड़, पीएम जनमन योजना हेतु 1000 करोड़, पीएम सड़क योजनान्तर्गत हेतु 901 करोड़, पीएम पोषण शक्ति निर्माण हेतु 900 करोड़, पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना हेतु 500 करोड़, पीएम जनमन योजना (सड़क) हेतु 500 करोड़, पीएम कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास) हेतु 300 करोड़ का प्रावधान है।
मध्य प्रदेश के शहर को मॉडर्न बनाने पर जोर
मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य के शहरों रो मॉर्डन बनाने पर खासा जोर दिया है। इसके लिए बजट का अच्छा-खासा हिस्सा शहरी योजना में लगाने का काम किया है, जो निम्नलिखित है।
- नगरीय निकायो को हस्तान्तरण हेतु 3600 करोड़ का प्रावधान।
- अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रान्सफॉरमेंशन (अमृत 2.0) हेतु 1499 करोड़ का प्रावधान।
- मेट्रो रेल हेतु 1160 करोड़ का प्रावधान
- १५वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु 1158 करोड़ का प्रावधान।
- हाउसिंग फॉर आल हेतु 1020 करोड़ का प्रावधान।
- नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिये अनुदान हेतु 408 करोड़ का प्रावधान।
- शहर के कायाकल्प अभियान हेतु 400 करोड़ का प्रावधान।
- शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0- यूज्ड वाटर मैनेजमेंट हेतु 392 करोड़ का प्रावधान।
- मास्टर प्लान रोड डेव्हलपमेंट स्कीम हेतु 250 करोड़ का प्रावधान।
- मध्यप्रदेश अर्बन सर्विस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.) फेस-2 हेतु 215 करोड़ का प्रावधान।
- एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.) हेतु 203 करोड़ का प्रावधान।
- एम.पी. अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट (विश्व बैंक) हेतु 200 करोड़ का प्रावधान।
- ग्वालियर स्मार्ट सिटी हेतु 198 करोड़ का प्रावधान।
