ONION PRICE :- सरकार ने इस साल 1 अप्रैल से प्याज पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क समाप्त करने का फैसला किया है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईटीसी) द्वारा शनिवार शाम जारी अधिसूचना में बताया गया है कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है और इसीलिए प्याज पर निर्यात शुल्क “शून्य” करने का फैसला किया है. इसमें कहा गया है कि यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी.
केंद्र सरकार कई कारणों से चुनिंदा वस्तुओं के निर्यात पर शुल्क लगाती है और उसकी समीक्षा करती है, जिसमें मांग-आपूर्ति की गतिशीलता को समायोजित करना और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए मूल्य भिन्नता को नियंत्रित करना शामिल है।
प्याज निर्यात शुल्क हटाया गया – इसका उत्पादकों के लिए क्या मतलब है?
निर्यात शुल्क पर त्वरित कार्रवाई से किसानों की आय बढ़ सकती है, जबकि विदेशों में कमोडिटी के व्यापार की लागत कम हो सकती है जिससे विदेशी बाजारों में बेहतर दरें मिल सकती हैं।
प्याज निर्यात शुल्क और निर्यात प्रतिबंध – इसे क्यों लागू किया गया?
पिछले दो वर्षों में, सरकार ने घरेलू बाजार में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। इसके कदमों में निर्यात शुल्क लगाना, न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) की स्थापना और 8 दिसंबर, 2023 से 3 मई, 2024 तक पांच महीने से अधिक समय तक निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना शामिल है।
हालांकि, आधिकारिक बयान के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में कुल 11.65 एलएमटी प्याज का निर्यात किया गया, जबकि पिछले वर्ष यह 17.17 एलएमटी था। मासिक निर्यात सितंबर 2024 में 0.72 एलएमटी से बढ़कर जनवरी 2025 में 1.85 एलएमटी हो गया।
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सरकार ने कहा कि वह उपभोक्ताओं के लिए प्याज की सामर्थ्य को बनाए रखते हुए “किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने” के लिए प्रतिबद्ध है। रबी फसलों की अच्छी आपूर्ति के बीच थोक और खुदरा दोनों कीमतों में नरमी आई है।
इस बीच, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के आंकड़ों के अनुसार, घरेलू रबी प्याज का उत्पादन पिछले साल की तुलना में 18 प्रतिशत बढ़कर 227 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) हो गया है।
अक्टूबर-नवंबर के महीनों में खरीफ फसल आने तक रबी प्याज की फसल की उपलब्धता और कीमतों में स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है।
देश में हर साल होने वाले कुल प्याज उत्पादन में रबी प्याज की आपूर्ति का हिस्सा 70-75 प्रतिशत होता है।
