PM Kisan Yojana scheme:- 1 फरवरी का दिन जहां सरकार के लिए खास है, तो वहीं देशवासियों के लिए भी खास है क्योंकि इस दिन देश का बजट आता है जिसे वित्त मंत्री संसद में पेश करती हैं। इस बजट से सबसे ज्यादा उम्मीद आम आदमी को होती है। ऐसे में किसानों का इस बजट से उम्मीद रखना भी लाजमी है? वो भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुडे़ किसानों को।
दरअसल, पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों को उम्मीद है कि शायद सरकार इस बार बजट में उनके लिए भी कोई बड़ी घोषणा कर दे। जैसे, योजना के तहत मिलने वाले किस्त के पैसों में बढोतरी हो जाए। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि केंद्र सरकार बजट में पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों को कोई तोहफा दे सकती है या इस बार भी किसानों के हाथ खाली रहेंगे।
पीएम किसान योजना के तहत कितनी मिलती है राशि
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर चार महीने के अंतराल में 2000 रुपये की किस्त दी जाती है। इस तरह पूरे साल में तीन किस्तों के माध्यम से कुल 6000 रुपये सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। यह राशि किसानों को खेती से जुड़ी छोटी जरूरतों को पूरा करने में सहायता करती है। हालांकि, जब से यह योजना शुरू हुई है, तब से अब तक इसकी राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। जबकि इस दौरान खेती की लागत, बीज, खाद, डीजल और मजदूरी की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में किसानों का कहना है कि मौजूदा 6000 रुपये की सहायता अब पर्याप्त नहीं रह गई है।
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बजट 2026 से किसानों की क्या है मांग
किसान संगठनों और विशेषज्ञों की मांग है कि सरकार को बजट 2026 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ानी चाहिए। किसानों का सुझाव है कि सालाना मिलने वाली राशि को 6000 रुपये से बढ़ाकर 9000 या 10,000 रुपये किया जाए। यदि यह बढ़ोतरी होती है तो हर किस्त 2000 रुपये की बजाय 3000 रुपये की हो सकती है। किसानों का तर्क है कि योजना की शुरुआत साल 2019 में हुई थी। उस समय खेती की लागत और महंगाई दर आज की तुलना में काफी कम थी। बीते वर्षों में महंगाई बढ़ने के बावजूद योजना की राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिससे किसानों की वास्तविक मदद घटती जा रही है।
कब शुरू हुई थी पीएम किसान योजना
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी। इसके तहत लाभ 1 दिसंबर 2018 से लागू माने गए। इस योजना की घोषणा 1 फरवरी 2019 को तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान की थी। बाद में 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से इस योजना को औपचारिक रूप से लॉन्च किया था। योजना का उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे खेती से जुड़े खर्चों को आसानी से पूरा कर सकें।
क्या सरकार बढ़ा सकती है पीएम किसान योजना की राशि
विशेषज्ञों की मानें तो बजट 2026 में किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं। इनमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाना भी शामिल हो सकता है। यदि सरकार इस योजना के तहत सालाना सहायता को 9000 रुपये कर देती है, तो किसानों को हर चार महीने में 3000 रुपये की किस्त मिल सकती है। इसके अलावा किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर भी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। साथ ही सस्ते और आसान कृषि ऋण के लिए क्रेडिट लिमिट बढ़ाने की मांग भी बजट से जुड़ी प्रमुख अपेक्षाओं में शामिल है।
