Rule Change 1 April 2025:- 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले हैं. जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब सकारात्मक और नकारात्मक पर असर पड़ेगा। इसके अलावा नियमों का पालन ना करने पर जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। इन बदलावों में एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम, बैकिंग नियम और टीडीएस, जीएसटी समेत कई बदलाव शामिल है।
रसोई गैस की कीमतों में बदलाव
हर महीने की 1 तारीख को एलपीजी की कीमत (LPG Price) में बदलाव होता है।हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाती है. सरकारी तेल कंपनियां बाजार के अनुसार घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं।इससे घरेलू उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर सीधा असर पड़ेगा।
UPI में होने जा रहा है ये बड़ा बदलाव
1 अप्रैल से UPI पेमेंट सर्विस से जुड़ा नया नियम लागू होने जा रहा है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने धोखाधड़ी रोकने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) पर उपलब्ध मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट (MNRL) का इस्तेमाल करने को कहा है। इसके तहत बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स (PSP) को 31 मार्च से पहले अपने डेटाबेस को अपडेट करना होगा, ताकि निष्क्रिय या बदले गए मोबाइल नंबरों को हटाया जा सके। इसके बाद निष्क्रिय मोबाइल नंबर डेटाबेस से हट जाएंगे, ऐसे में निष्क्रिय मोबाइल से जुड़े UPI का इस्तेमाल बंद हो जाएगा।
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GST में MFA नियम लागू होगा
इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम (ISD) 1 अप्रैल से लागू होगा। इस सिस्टम के तहत कारोबारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। पहले कारोबारियों को ICT के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराने या न कराने का विकल्प दिया गया था। अब अगर कोई कारोबारी इसका इस्तेमाल नहीं करता है, तो उसे लोकेशन के लिए प्राप्तकर्ता के लिए ITC नहीं दिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
बैंक नियमों में बदलाव
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 अप्रैल 2025 से कई नए बैंकिंग नियम लागू किए जा रहे हैं, जिसका असर एसबीआई पीएनबी, केनरा, एचडीएफसी जैसे कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के खाताधारकों पर पड़ेगा। एसबीआई केनरा बैंक, पीएनबी बैंक जैसे अन्य बैंकों में न्यूनतम बैलेंस पॉलिसी को अपडेट किया जा रहा है। 1 अप्रैल से बचत खाते में पहले से ज्यादा न्यूनतम बैलेंस रखना होगा। अगर ग्राहक ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है। एटीएम ट्रांजेक्शन पॉलिसी के तहत तय संख्या से ज्यादा फ्री ट्रांजेक्शन करने पर ज्यादा चार्ज लग सकता है। फिलहाल कई बैंक अपने एटीएम से महीने में तीन से पांच बार फ्री एटीएम निकासी का लाभ देते हैं। टीडीएस नियमों में भी बदलाव
- केंद्र सरकार की घोषणा के बाद अब वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही 1 अप्रैल 2025 से कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) के नियमों में बदलाव होने जा रहा है।
- केंद्र सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस कटौती की सीमा को दोगुना कर दिया गया है, जो अब 1 लाख रुपये हो गई है।
- किराए की आय पर टीडीएस कटौती की सीमा 2.4 लाख रुपये प्रति वित्त वर्ष से बढ़ाकर 6 लाख रुपये प्रति वित्त वर्ष की जाएगी।
- विदेश से लेन-देन करने वाले लोगों के लिए आरबीआई की उदारीकृत प्रेषण योजना के लिए टीसीएस कटौती की सीमा भी बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है।
- विशिष्ट वित्तीय संस्थानों से शिक्षा ऋण पर टीसीएस कटौती को हटा दिया गया है। पहले 7 लाख रुपये से अधिक के शिक्षा ऋण पर 0.5% टीसीएस काटा जाता था, जबकि 7 लाख रुपये से अधिक के शिक्षा लेनदेन पर 5 प्रतिशत टीसीएस काटा जाता था।
- लाभांश आय पर टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है और म्यूचुअल फंड की इकाइयों से आय पर भी प्रति वित्तीय वर्ष 10,000 रुपये कर दी गई है। टीडीएस की सीमा प्रति पुरस्कार 10,000 रुपये है।
