UPI Payment Tex: सब्जी खरीदनी हो या सोना-चांदी, बस अपना मोबाइल फोन निकालो, स्कैन करो और पेमेंट हो गया। अब कैश रखने में दिक्कत नहीं होगी और एटीएम पर लाइन में लगने की भी दिक्कत नहीं होगी। यूपीआई पेमेंट ने लोगों के काम करने के तरीके को बदल दिया है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मार्च में 24.77 लाख करोड़ रुपये के यूपीआई ट्रांजेक्शन हुए।
हमारे रोजमर्रा के जीवन का अहम हिस्सा बन चुके यूपीआई ट्रांजेक्शन पूरी तरह से फ्री हैं, लेकिन क्या भविष्य में भी यह फ्री रहेंगे? दरअसल, कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं कि यूपीआई पेमेंट को अंबिका जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। 2000 रुपये से ज़्यादा के ट्रांज़ेक्शन पर 18% GST लगाया जा सकता है। ऐसी खबरें हैं कि सरकार 2000 रुपये से ज़्यादा के UPI ट्रांज़ेक्शन पर 18% GST लगा सकती है। लेकिन अगर ऐसा होता है, तो आप UPI का इस्तेमाल करना जारी रखेंगे या लोग
क्या UPI पर GST लगेगा
ET Now की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार कथित तौर पर 2000 रुपये से ज़्यादा के UPI ट्रांज़ेक्शन को स्टोर करने के प्रस्ताव की समीक्षा कर रही है। माना जाता है कि एक निश्चित सीमा से ज़्यादा के UPI ट्रांज़ेक्शन पर GST लगता है। इसकी समीक्षा होती है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। फिलहाल, इसके लिए हमें सरकार के आदेश का इंतज़ार करना चाहिए। मीरा मनी के संस्थापक पाइनएप्पल राठी के मुताबिक, यह सोचना गलत है कि UPI ट्रांज़ेक्शन पर सीधे GST लगेगा। यह टैक्स Google Pay, Phonepe, Paytm Transaction Fee जैसे प्लैटफ़ॉर्म पर लगने वाले सर्विस फ़ीस पर लगेगा।
चूंकि UPI ट्रांज़ेक्शन बैंक ऑन बैंक है, इसलिए इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता। अगर सरकार यूपीआई ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाती है तो यह डिजिटल पेमेंट मिशन में विफलता होगी। इसका असर सिर्फ लोगों पर ही नहीं बल्कि फिनटेक पर भी पड़ेगा। सबसे ज्यादा दिक्कत छोटे उद्यमियों को होगी। ऐसे में जब तक सरकार कोई आधिकारिक घोषणा नहीं करती, तब तक इस बारे में चिंता करना गलत है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह एक प्रतिष्ठा है।
