Betul News: ससाबड़ पंचायत में होने वाले विकास कार्यो के लिए शासकीय भूमि की जरूरत है लेकिन वन विभाग से लगी राजस्व भूमि का सीमांकन न होने के कारण विकास कार्य मे परेशानी होती हैं।
इसका नतीजा यह हो रहा है कि ग्राम ससाबड़ ,मोरनढाणा के अधिकत्तर लोगों ने लंगभग एक सैकड़ा एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। उस पर खेती कर रहे हैं और जंगल कटाई में वन माफिया का सहयोग भी कर रहे हैं। इस भूमि के सीमांकन की ओर न वन विभाग ध्यान दे रहा है न राजस्व विभाग इस कारण इस पर कब्जे बढ़ रहे हैं।
पंचायत की राजस्व भूमि पर अवैध कब्जा होने के कारण कोई भी निर्माण कार्य नही हो पा रहे है। पंचायत द्वारा कई बार राजस्व एवं वन विभाग को सीमांकन करने के लिए कहा गया है लेकिन इसके बाद भी दोनों ही विभाग अवैध कब्जाधारियों पर मेहरवान हैं और इन्हीं की मिली भगत से शासन की हजारो एकड भूमि पर अवैध कब्जा है। यहां कब्जाधारियो ने वन विभाग के मुनारे मिटा दिए हैं और शासकीय भूमि पर बिना किसी रोकटोक के खेती कर रहे है।
न जुर्माना न अतिक्रमण हटाने की हुई कवायद
वही दूसरी ओर ग्राम मोरणढाणा ससाबड़ मे बीते कई वर्षो से आज तक राजस्व विभाग द्वारा अवैध कब्जाधारियों पर कोई जुर्माना या अतिक्रमण हटाने की कवायद नही की गई है जिससे भूमाफियों के हौसले बुलंद है ग्राम मोरणढाणा के राजस्व विभाग की बड़े हिस्से भूमि पर अवैध कब्जा कर साल मे दो फ़सल ली जा रही है जिसमे सोयाबीन मक्का सरसो की फ़सले है लेकिन राजस्व द्वारा अभी तक अवैध कब्जा करने वालों पर कोई कार्यवाही नही की गई है
फरेस्ट भूमि पर अवैध कटाई
आमला वन मंडल के मोरणढाणा मलकोटा की बीट में इन्हीं कब्जाधारियों द्वारा लगातार जंगल की सागोंन व अन्य इमारती लकड़ियों की कटाई भी की जाती है और लकड़ी को बाजार में ऊंचे दामों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। ग्राम के युवाओं ने ने बताया कि ग्राम के लिए बड़े जलाशय तालाब निर्माण की आवश्यकता है इसके अलावा भी अन्य निर्माण एवं विकास कार्य होना है जो शासकीय भूमि के अभाव में नहीं हो पा रहे हैं। राजस्व रिकॉर्ड में भूमि है लेकिन सीमांकन ना होने के कारण कार्य अटके हुए हैं।
ससाबड़ चौक से मोरनढाणा मुख्य सड़क पर अतिक्रमण
उल्लेखनीय होगा की पंखा आमला मार्ग पर ससाबड़ चौक से लेकर मोरनढाणा पर मुख्य सड़क से लगी बेशकीमती भूमियों पर अवैध कब्जाधारियों ने अतिक्रमण कर पक्का कब्जा तो कही टिन शेड गुमठी लगाकर कब्जा कर रखा है जबकि राजस्व विभाग द्वारा आज तक इन पर कोई कार्यवाही नही की गई
वहीं हल्का पटवारी रीना गंजाम ने बताया कि राजस्व रेकॉर्ड में मलकोटा में कई हेक्टेयर राजस्व भूमि है जिसमें से खसरा नंबर 158 मे 32 एकड़ भूमि तथा अन्य शासकीय खसरो मे भी काफी हेक्टेयर भूमि व पहाड़ हैं ।
