DA Hike 2024 : सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए का तोहफा देने के बाद झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अब कृषक मित्रों के साथ मिड डे मील रसोइयों को भी बड़ा तोहफा दिया है। नवरात्रि दशहरा से पहले हेमंत सोरेन राज्य सरकार ने इनकी फीस में बढ़ोतरी कर दी है। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में झारखंड के सरकारी स्कूलों में कृषक मित्र रसोइयों और मिड डे मील रसोइयों के मानदेय में एक हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई। इस फैसले से 16 हजार से ज्यादा कृषक मित्रों और 83 हजार रसोइयों को फायदा होगा। कैबिनेट की पिछली बैठक से पहले सिविल सेवकों और डीए/डीआर पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के नकद अंशदान में 9 से 16 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। इसका लाभ 1 जनवरी 2024 से ही मिलेगा, यानी अक्टूबर से पेंशन वेतन में बढ़ोतरी होगी। फीस में बढ़ोतरी हुई है केंद्र प्रायोजित पीएम पोषण योजना के तहत रसोइया-सह-सहायक को राज्य योजना के अनुसार 1000 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त मानदेय के रूप में कुल 12 माह की वृद्धि के साथ देने की स्वीकृति दी गई है। पहले इन्हें 10 माह तक 1000 रुपये प्रतिमाह मिलते थे। अब इन्हें 2000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। झारखंड में कार्यरत कृषक मित्रों के भत्ते में वृद्धि करते हुए सरकार ने 1000 रुपये की जगह 2000 रुपये प्रतिमाह देने का निर्णय लिया है। राज्य में कृषक मित्रों की संख्या 16532 है और यह मांग लंबे समय से चल रही थी। सरकार की बैठक में इन प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई गोड्डा के परसपानी स्थित राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में संविदा पर कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक चिकित्सकों के मानदेय में वृद्धि को स्वीकृति दी गई है। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश से आच्छादित झारखंड के वैसे कर्मचारी जिनका समायोजन 1-12-2004 के पूर्व हुआ हो या जिनकी नियुक्ति की तिथि 1-12-2004 के पूर्व मानी गई हो तथा पेंशन प्रयोजन के लिए पूर्व सेवा की गणना करने का निर्णय लिया गया हो, उन्हें ऑफलाइन पेंशन प्रपत्र भरने की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
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लेखा परीक्षा निदेशालय में वरीय लेखा परीक्षक के पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पारिश्रमिक/मानदेय एवं सेवा शर्तों के निर्धारण को मंजूरी दी गई।
30 जून/31 को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ की गणना हेतु काल्पनिक (काल्पनिक) वेतन वृद्धि की स्वीकृति पर संकल्प संख्या 781 दिनांक 16/03/2024 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
झारखंड के गैर-सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्राथमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त/मृतक शिक्षकों/शिक्षक-गैर-कर्मचारियों तथा गैर-सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षक-गैर-कर्मचारियों के साथ-साथ राजकीय प्राथमिक एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त/मृतक शिक्षकों/शिक्षक-गैर-कर्मचारियों के लिए सातवें केंद्रीय वेतनमान में पेंशन (पारिवारिक पेंशन सहित) में संशोधन की सहमति प्रदान की गई है।
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